As of mid-2025, here’s a simple breakdown of the monthly pay for Jila Panchayat Sadasyas (District Panchayat Members) in Uttarakhand:
District Panchayat members in Uttarakhand get Rs.1,000 for each board meeting they attend, based on the information from the 2025 Panchayat elections.
Meetings happen from time to time, and since payment is per meeting, there's no set monthly wage. The actual amount each month changes with the number of meetings.
There aren’t any official benefits and perks like housing, regular allowances, or cars at this level. The meeting pay is the only thing that's officially noted.
Detail | Amount / Description |
Honorarium per meeting | ₹1,000 |
Monthly salary estimate | Varies based on number of meetings |
Other allowances or perks | None officially published |
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जिला पंचायत सदस्य
With backing from state and central funds, they manage development projects in their regions. The District Panchayat President's approval is needed for all development plans. This president is elected by the District Panchayat members.
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जिला पंचायत सदस्य का काम क्या होता है?
जिला पंचायत सदस्य (Jila Panchayat Sadasya) का कार्य अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की निगरानी और समन्वय करना होता है। यह सदस्य जिला पंचायत की बैठकों में भाग लेकर योजनाओं का प्रस्ताव रखते हैं, बजट पास करवाते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्रियान्वयन में सहयोग करते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा, वे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हैं तथा ज़िला स्तर पर नीति निर्धारण में भागीदारी निभाते हैं।
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जिला पंचायत सदस्यों की निधि कितनी होती है?
जिला पंचायत सदस्यों को सरकार द्वारा व्यक्तिगत विकास निधि नहीं दी जाती। वे योजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, जिन पर प्रशासन बजट आवंटित करता है। निधि का उपयोग गांवों में सड़क, पानी, शौचालय जैसे विकास कार्यों में होता है। राशि राज्य सरकार और जिला योजनाओं पर निर्भर करती है।
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जिला पंचायत सदस्य की उम्र कितनी होती है?
जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम पंचायती राज अधिनियम के तहत तय किया गया है। उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना और मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जब तक वह चुनाव के योग्य हो।
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पंचायत समिति सदस्य की सैलरी कितनी होती है?
पंचायत समिति (क्षेत्र पंचायत) सदस्यों को प्रति बैठक ₹200 का भुगतान मिलता है। यह कोई मासिक वेतन नहीं है, बल्कि मीटिंग अटेंडेंस आधारित भुगतान होता है। हर राज्य में यह राशि अलग हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में यही दर है। अन्य सुविधाएं या भत्ता आमतौर पर नहीं दिए जाते।
जिला पंचायत में कितने सदस्य होते हैं?
जिला पंचायत में सदस्यों की संख्या जिले की जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हर जिले को कई वार्डों में बाँटा जाता है और हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। उदाहरण के लिए, किसी जिले में 30–60 सदस्य तक हो सकते हैं। यह संख्या राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है।
जिला पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?
जिला पंचायत का सबसे बड़ा निर्वाचित अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यह सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के बीच से चुना जाता है। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है और नीतिगत निर्णयों में अग्रणी होता है। यह पद स्थानीय स्वशासन प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
जिला पंचायत का अधिकारी कौन है?
प्रशासनिक रूप से, जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है। यह राज्य सरकार का नियुक्त अधिकारी होता है, जो योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संभालता है। वह बजट, विकास कार्यों, और पंचायत के रोज़मर्रा के कार्यों की निगरानी करता है। CEO और अध्यक्ष मिलकर पंचायत कार्यों को सुचारु रूप से चलाते हैं।
जिला पंचायत सदस्य सैलरी Uttar Pradesh
यहाँ चार राज्यों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अरुणाचल प्रदेश—में जिला पंचायत सादस्य (District Panchayat Member) के मासिक वेतन / सम्मान राशि की जानकारी दी गई है
राज्य | मासिक सम्मान / वेतन (जिला पंचायत सदस्य) | टिप्पणी |
उत्तर प्रदेश | ₹1,500 प्रति बैठक | दिसंबर 2021 में बढ़ाया गया; अधिकतम छह बैठकों के लिए प्रति वर्ष लागू |
मध्य प्रदेश | लगभग ₹13,500 प्रति माह | सामग्री के अनुसार मासिक भुगतान |
छत्तीसगढ़ | लगभग ₹10,000 प्रति माह | आधिकारिक राशि |
अरुणाचल प्रदेश | जानकारी उपलब्ध नहीं (NA) | आधिकारिक स्रोतों में कोई स्पष्ट डेटा नहीं मिला (अधिनियम/रिपोर्ट में निर्दिष्ट नहीं) |
व्याख्या
- उत्तर प्रदेश में सदस्य प्रति बैठक ₹1,500 की दर से भुगतान प्राप्त करते हैं; यदि एक वर्ष में बैठक सात से अधिक होती है, तो अधिकतम छह बैठकों के लिए ही इसे मान्यता दी जाती है। इसका मासिक विभाजन हालाँकि बैठक‑आधारित है, लेकिन आमतौर पर औसतन ₹1,500–₹9,000 प्रति माह तक हो सकता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम छह बैठकें प्रति वर्ष मानकर प्रति बैठक ₹1,500 प्रमुख डेटा है
- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सदस्य को स्थिर मासिक राशि मिलती है—MP में लगभग ₹13,500 और CG में ₹10,000
- अरुणाचल प्रदेश में जिला पंचायत से जुड़े सदस्यों की मासिक वेतन संरचना की कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं है—स्वीकृत रिपोर्टों और अधिनियमों में राशि निर्दिष्ट नहीं है
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