APO Full Form: Who is an APO?
An Assistant Prosecution Officer (APO) is a state government lawyer in places such as Bihar, Uttar Pradesh, and Jharkhand. They represent the state in criminal court. When someone is accused of a crime, the APO acts as the government's legal representative. They present evidence gathered by the police to try to prove the defendant is guilty. Simply put, the APO works to ensure justice is served by presenting a strong case for the government.
For example, imagine a theft in a Bihar village. After the police arrest a suspect and file a report with the court, the APO reviews the police findings, gathers witness testimony, and argues in court to prove the suspect's guilt. If the APO presents a convincing argument and solid proof, the judge can convict the suspect. This is how the APO’s helps to maintain law and order.
Bihar, Uttar Pradesh और Jharkhand में APO (Assistant Prosecution Officer) की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से होती है। बिहार में यह परीक्षा BPSC APO Exam, उत्तर प्रदेश में UPPSC APO Exam और झारखंड में JPSC APO Exam कहलाती है। इन परीक्षाओं में सामान्यतः तीन चरण होते हैं – प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और साक्षात्कार (Interview)। चयनित उम्मीदवारों को राज्य के अभियोजन विभाग (Prosecution Department) में नियुक्त किया जाता है, जहाँ वे सरकारी वकील के रूप में आपराधिक मामलों में सरकार का पक्ष रखते हैं।
Before we go into salary details, it is important for you have an idea about BPSC, BPSC Salary, JPSC, and UPPSC. So check:
- Jharkhand Public Service Commission (JPSC) Salary and Posts List 2025
- UPPSC Salary Structure 2025: Pay Scale, In-Hand Salary & Allowances
बिहार APO सैलरी स्ट्रक्चर 2025
यहाँ बिहार APO (Assistant Prosecution Officer) सैलरी स्ट्रक्चर 2025 का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, भत्ते और इन-हैंड वेतन शामिल हैं।
वेतन का घटक | विवरण (राशि) |
मूल वेतन (Basic Pay) | ₹53,100 – ₹1,67,800 (पे लेवल–9, 7वां वेतन आयोग) |
ग्रेड पे | ₹4,600 (7th CPC में समाहित) |
महंगाई भत्ता (DA) | लगभग 42% (₹22,000 – ₹70,000 तक) |
मकान किराया भत्ता (HRA) | 8% – 16% (स्थान के अनुसार ₹4,500 – ₹12,000) |
अन्य भत्ते | यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, विशेष भत्ता आदि |
सकल वेतन (Gross Salary) | ₹80,000 – ₹1,10,000 प्रतिमाह (लगभग) |
कटौतियाँ (PF, NPS, टैक्स आदि) | ₹6,000 – ₹10,000 |
इन-हैंड सैलरी (Take Home Pay) | ₹72,000 – ₹1,00,000 प्रतिमाह (लगभग) |
नोट:
- वास्तविक वेतन पोस्टिंग के स्थान, शहर के वर्ग (X, Y, Z) और महंगाई भत्ते की दर पर निर्भर करेगा।
- नए चयनित APO को शुरू में स्केल के न्यूनतम हिस्से (₹53,100 + भत्ते) पर वेतन मिलता है।
- जैसे-जैसे अनुभव और सेवा अवधि बढ़ती है, वेतन भी बढ़ता जाता है।
Important: To check exact in-hand salary and allowances for BPSC APO, do refer to official notifications in this regard. The above salary figures are estimated as per available information. |
Check: SDM Salary in India 2025, Pay Scale, Perks & Growth Opportunities for Sub-Divisional Magistrates and District Statistics Officer Salary in Bihar 2025 | BPSC Pay Scale Details
Bihar APO Job Profile
- बिहार APO (Assistant Prosecution Officer) का जॉब प्रोफ़ाइल यह है कि वह राज्य सरकार की ओर से आपराधिक मामलों (Criminal Cases) में अदालत में पैरवी करता है।
- जब पुलिस किसी अपराध की जाँच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करती है, तब APO उस केस को कोर्ट में पेश करता है, गवाहों से जिरह करता है और सबूतों के आधार पर आरोपी को सज़ा दिलाने की कोशिश करता है।
- बिहार में APO का मुख्य काम अपराधियों को सज़ा दिलाकर कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना होता है और वह न्यायपालिका व पुलिस के बीच एक अहम कड़ी की तरह कार्य करता है।
Interesting Read: Role and Responsibilities of a Peshkar in Bihar & UP Courts 2025 and Bihar Civil Court Clerk Salary 2025 | Qualification & Promotion Details
Trending Articles:
- AEDO Full Form, In-Hand Salary Per Month in Bihar, BPSC AEDO Job Profile and Promotions
- ADEO Full Form and Salary Per Month and How to Become a Assistant Development Extension Officer
APO सैलरी स्ट्रक्चर 2025 (Bihar vs UP vs Jharkhand)
यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश (UP) और झारखंड APO (Assistant Prosecution Officer) सैलरी स्ट्रक्चर 2025 का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।
घटक / राज्य | बिहार APO | UP APO | झारखंड APO |
पे लेवल | लेवल–9 | लेवल 8( Pay Matrix Level) (7th CPC) | लेवल–8 |
मूल वेतन (Basic Pay) | ₹53,100 – ₹1,67,800 | ₹47,600 to 1,51,100 per month | ₹47,600 - ₹51,100 |
ग्रेड पे | ₹4,600 (7th CPC में समाहित) | ₹4,800 | - |
महंगाई भत्ता (DA) | 42% (लगभग ₹22,000 – ₹70,000) | 42% (लगभग ₹23,000 – ₹75,000) | 42% (लगभग ₹22,000 – ₹70,000) |
HRA (मकान किराया भत्ता) | 8% – 16% (₹4,500 – ₹12,000) | 8% – 24% (₹5,000 – ₹15,000) | 8% – 16% (₹4,500 – ₹12,000) |
अन्य भत्ते | यात्रा भत्ता, मेडिकल, विशेष भत्ता | यात्रा भत्ता, मेडिकल, विशेष भत्ता | यात्रा भत्ता, मेडिकल, विशेष भत्ता |
सकल वेतन (Gross Salary) | ₹80,000 – ₹1,10,000 | ₹85,000 – ₹1,20,000 | ₹80,000 – ₹1,10,000 |
कटौतियाँ (PF, NPS, टैक्स) | ₹6,000 – ₹10,000 | ₹7,000 – ₹11,000 | ₹6,000 – ₹10,000 |
इन-हैंड सैलरी | ₹72,000 – ₹1,00,000 | ₹78,000 – ₹1,08,000 | ₹72,000 – ₹1,00,000 |
मुख्य बातें:
- तीनों राज्यों में भत्ते और सुविधाएँ लगभग एक जैसी हैं।
- अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश (UP),और झारखंड APO की सैलरी ब्रेकडाउन चाहते हैं, तो कृपया संबंधित सरकारी भर्ती नोटिफिकेशन्स या आधिकारिक वेतन स्कीम साझा करें।
Important: To check exact in-hand salary and allowances for BPSC, JPSC, UPPSC APO, do refer to official notifications in this regard. The above salary figures are estimated as per available information. |
- उत्तर प्रदेश और झारखंड में APO (Assistant Prosecution Officer) का कार्य प्रोफाइल लगभग एक जैसा होता है।
- दोनों राज्यों में APO का मुख्य काम सरकार की ओर से अदालत में आपराधिक मामलों की पैरवी करना होता है।
- पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर APO सबूतों को परखते हैं, गवाहों को अदालत में प्रस्तुत करते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। झारखंड और यूपी दोनों जगह APO न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
Check: Deputy Jailor Salary & Pay Scale in Rajasthan and Uttar Pradesh 2025
APO Perks and Benefits (Bihar, UP, Jharkhand)
यहाँ पर APO (Assistant Prosecution Officer) को मिलने वाले वेतन के अलावा मिलने वाले भत्ते और सुविधाएँ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक समान प्रकार की होती हैं, लेकिन राशि और शर्तें राज्य के अनुसार बदल सकती हैं।
- महंगाई भत्ता (DA) – बेसिक पे पर दिया जाता है और समय-समय पर संशोधित होता है।
- मकान किराया भत्ता (HRA) – अगर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो HRA मिलता है।
- यातायात भत्ता (TA) – ड्यूटी के दौरान यात्रा हेतु।
- चिकित्सा सुविधा (Medical Facility) – खुद और परिवार के लिए मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति।
- पेंशन और रिटायरमेंट लाभ – एनपीएस (NPS) के अंतर्गत।
- छुट्टियाँ और अवकाश – कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी/पैटरनिटी लीव आदि।
- बीमा सुविधा (Insurance) – समूह बीमा और दुर्घटना बीमा।
- प्रतिष्ठा और नौकरी की सुरक्षा – सरकारी गजटेड ऑफिसर होने के नाते सामाजिक सम्मान और सुरक्षित करियर।
संक्षेप में: APO को केवल वेतन ही नहीं मिलता बल्कि विभिन्न प्रकार के भत्ते, मेडिकल सुविधाएँ, पेंशन और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी सुविधाएँ भी दी जाती हैं।
Before getting into promotions, check:
- Block Development Officer Salary 2025: BDO Full form and BDO Officer Salary Per Month
- SDO Full Form and Salary Per Month in India 2025: SDO vs. SDM Salary
APO Promotion Hierarchy (Bihar vs UP vs Jharkhand)
यहाँ पर APO (Assistant Prosecution Officer) प्रमोशन हायरार्की 2025 का तुलनात्मक विवरण बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए तालिका में दिया गया है:
State / Post | Initial Post | First Promotion | Second Promotion | Higher Promotion / Top Post |
Bihar APO | Assistant Prosecution Officer (APO) | District Prosecution Officer (DPO) | Deputy Director Prosecution | Director Prosecution |
UP APO | Assistant Prosecution Officer (APO) | District Prosecution Officer (DPO) | Joint Director Prosecution | Additional Director Prosecution / Director Prosecution |
Jharkhand APO | Assistant Prosecution Officer (APO) | District Prosecution Officer (DPO) | Deputy Director Prosecution | Director Prosecution |
मुख्य अंतर:
- UP APO को प्रमोशन में एक अतिरिक्त पद (Joint Director Prosecution) मिलता है, इसलिए उनका प्रमोशन स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है।
- बिहार और झारखंड APO की प्रमोशन सीढ़ियाँ लगभग समान हैं।
- सभी राज्यों में प्रमोशन सीनियरिटी + अनुभव + प्रदर्शन पर आधारित होते हैं।
See how Kerala PSC Assistant Prison Officer Salary 2025 | Complete Pay Scale & Allowances and Job Profile differs with Assistant Prosecution Officer (APO).
How to Become an Assistant Prosecution Officer?
नीचे बिहार (BPSC) और उत्तर प्रदेश (UPPSC) दोनों राज्यों के लिए Assistant Prosecution Officer (APO) बननें का संपूर्ण मार्गदर्शक हिन्दी में व्यवस्थित तालिका के रूप में दिया गया है। मैंने जहाँ जरूरी था आधिकारिक/विश्वसनीय स्रोतों के लिंक नोट किए हैं — प्रमुख चीज़ें (योग्यता, आयु, परीक्षा-चरण, सिलेबस के मुख्य विषय) उन स्रोतों से मिलकर दर्ज की गई हैं।
कैसे बने — Assistant Prosecution Officer (Bihar vs Uttar Pradesh) — सार तालिका (हिन्दी)
(Quick Notes)
- प्रत्येक वर्ष की नोटिफिकेशन-फाइलिंग में मामूली परिवर्तन (आयु-कट-ऑफ, रिक्तियों की संख्या, फीस) होते रहते हैं — इसलिए आवेदन से पहले हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें।
- दोनों राज्यों का मूल योग्य/अनिवार्य शैक्षणिक मानदंड LLB है — यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- सामान्य चयन-रूपरेखा तीन चरण: Prelims → Mains → Interview — यही नियम अधिकांश राज्यों में लागू है।
APO की नौकरी कैसी होती है?
APO (Assistant Prosecution Officer) एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मानी जाती है। इसमें स्थिरता (job security), अच्छा वेतनमान, सरकारी भत्ते और समाज में सम्मान मिलता है। APO का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उसे अपराधियों के खिलाफ अदालत में सशक्त पैरवी करनी होती है, लेकिन यह नौकरी उन लोगों के लिए बेहद संतोषजनक होती है जो कानून और न्याय के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं।
क्या APO गजटेड और सरकारी नौकरी है?
हाँ, APO एक गजटेड ऑफिसर (Gazetted Officer) होता है और यह पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। APO राज्य सरकार के अभियोजन विभाग (Prosecution Department) में कार्यरत रहता है और उसकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे BPSC, UPPSC, JPSC) के माध्यम से होती है। गजटेड ऑफिसर होने के नाते APO को विशेष अधिकार, प्रतिष्ठा और कानूनी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं।
APO के लिए योग्यता और करियर विकल्प
APO बनने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा, उसे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। करियर की दृष्टि से APO एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें प्रमोशन के अवसर मौजूद हैं—जैसे District Prosecution Officer, Deputy Director Prosecution और Director Prosecution तक पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही, यह नौकरी कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ने, न्यायिक सेवाओं की तैयारी करने या उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में वकालत के अवसरों का रास्ता भी खोलती है।